राजस्थान के 309 नगरीय निकायों में चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला कलेक्टर अब वार्ड आरक्षण और महिला सीटों की लॉटरी निकालेंगे। जानिए पूरी टाइमलाइन और इसका राजनीतिक असर।
राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनावों में देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए 20 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव शेड्यूल पेश करने को कहा है। OBC रिपोर्ट 7 दिन में मांगी गई है।