Harawal Desk

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PM Kisan 24वीं किस्त: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन किसानों के खाते में ही आएंगे ₹2,000

PM Kisan 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ा अपडेट। जानिए अगली 2,000 रुपये की किस्त कब आ सकती है, किन किसानों को मिलेगा लाभ, e-KYC कैसे करें और स्टेटस कैसे चेक करें।

राजस्थान निकाय चुनाव 2026: वार्ड आरक्षण की लॉटरी अब कलेक्टर निकालेंगे, चुनावी तैयारियां तेज

राजस्थान के 309 नगरीय निकायों में चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला कलेक्टर अब वार्ड आरक्षण और महिला सीटों की लॉटरी निकालेंगे। जानिए पूरी टाइमलाइन और इसका राजनीतिक असर।

राजस्थान भर्ती घोटाले की गूंज: 830 गिरफ्तारियों के बाद भी क्यों नहीं थम रहा पेपर लीक का नेटवर्क?

राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं से जुड़े घोटालों पर एसओजी की कार्रवाई ने चौंकाने वाली तस्वीर सामने रखी है। 830 गिरफ्तारियां, 325 से ज्यादा आरोपी, सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत और सैकड़ों संदिग्ध-जानिए पेपर लीक नेटवर्क का पूरा विश्लेषण।

राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर: क्या अशोक गहलोत, डोटासरा और पायलट खेमों की खींचतान सत्ता की राह रोक देगी?

राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी अब खुलकर सामने आ चुकी है। गहलोत, डोटासरा, टीकाराम जूली और सचिन पायलट के अलग-अलग खेमों के बीच बढ़ती खींचतान पार्टी के संगठन और चुनावी भविष्य पर क्या असर डालेगी, जानिए इस विस्तृत विश्लेषण में।

राजस्थान में बारिश का अलर्ट: 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जैसलमेर में 41.5°C तापमान

राजस्थान में 5 जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि पश्चिमी जिलों में गर्मी और उमस बरकरार है। जानिए जयपुर, अजमेर, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर समेत प्रमुख शहरों का ताजा मौसम अपडेट और अगले दिनों का अनुमान।

राजस्थान की फसलें अब ग्लोबल बाजार की ओर: 7 इन्क्यूबेशन सेंटर से किसानों को मिलेगा वैल्यू एडिशन का बड़ा मंच

राजस्थान में 14 करोड़ रुपये की स्वीकृति से 7 कॉमन इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को कृषि उत्पादों के वैल्यू एडिशन, पैकेजिंग और मार्केटिंग के नए अवसर देंगे।

राजस्थान बॉर्डर अलर्ट: सीमा के पास आवाजाही पर सख्ती, अब बिना अनुमति नहीं होगी हलचल

राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर जैसे सीमावर्ती जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रशासन और बीएसएफ के इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा, तस्करी और घुसपैठ रोकने की बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

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